आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सरकार मातहतका निकाय, संवैधानिक निकाय, उम्मेदवार, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, सार्वजनिक संगठन, पर्यवेक्षकलाई मात्र होइन, गैरसरकारी तथा निजी संस्था र दातृ निकायलाई पनि लागू हुनेछ ।
३० वैशाखमा हुने चुनावका लागि १० वैशाखमा उम्मेदवारी दर्ता हुने छ । दाबी, विरोध र फिर्ताको समय दिएर १५ वैशाखसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका छ । त्यसपछि २८ वैशाखसम्म उम्मेदवारले चुनावी प्रचार गर्न पाउनेछन् ।
आचारसंहिता कहिलेदेखि लागू हुने यकिन छैन । तर ‘निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिदेखि लागू हुने’ उल्लेख छ । आयोगका अधिकारीहरु चैतको तेस्रो हप्तादेखि आचारसंहिता लागू गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछन् ।
अहिले पदमा रहेका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नु अघि नै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको प्रवक्ता शर्माले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
निर्वाचन आचार संहितको दफा ३६ मा भनिएको छ, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी वहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुअघि नै वहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।’
आचारसंहिताको परिच्छेद–३ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण तोकेको छ ।
जसमा नेपाल सरका, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै राजनीति दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नपाउने भनेको छ ।
निर्वाचनमा आफैँ उम्मेदवार भएका त्यस्ता मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न भने रोक लगाइएको छैन ।
उनीहरुले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, सरुवा रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक विपद् वा काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा आयोगको स्वीकृति लिई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आवश्यक भएकाले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको हो ।
