काठमाडौं- निर्वाचन सकिएसँगै नयाँ सरकार गठन भएको छ । निर्वाचनमा ठूलो बनेको दल नेपाली काँग्रेसलाई प्रतिपक्षमा राखेर नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्) ले सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।
यससँगै आम सर्वसाधारण नागरिकमा अर्को चासोको विषय बनेको सांसदहरुको तलव भत्ता । शपथ लिएसँगै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कार्यकाल सुरु भएको छ । र, नयाँ अधिवेशनको पहिलो बैठक २५ पुसमा बोलाइएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा नयाँ सांसदहरुको उपस्थिति बाक्लो छ । नयाँ नयाँ दल आएका कारण पनि अबको संसद कस्तो होला भन्ने चासो छ । साथै सांसदहरुले पाउने सेवा सुविधाबारे पनि धेरैको रुची छ ।
संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यले मासिक पारिश्रमिकको रुपमा ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् ।
यसमा विशेष भत्ता बापत १ हजार रुपैयाँ, सञ्चार सुविधा बापत ३ हजार रुपैयाँ र धारा, पानीको नाममा २ हजार रुपैयाँ थपिँदा ७२ हजार ७० रुपैयाँ हुन्छ ।
यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा घर नहुने सांसदहरुले मासिक १८ हजार रुपैयाँ आवास सुविधा पाउनेछन् । उपत्यकामा घर हुनेहरुले मर्मत खर्च भनेर ९ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।
यसबाहेक प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थिति हुँदा बैठक भत्ता बापत १ हजार रुपैयाँ र आवतजावतका लागि थप १ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
सांसद निर्वाचित भएर आएपछि एकपटकका लागि फर्निचर खर्च एकमुस्ट १५ हजार रुपैयाँ दिइने धमलाले बताए ।
थप सुविधाको रुपमा सांसदको दैनिक कामकाजमा सघाउने सचिवालयमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सरहको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न दिनेछ । स्वकीय सचिवको सेवा सुविधा स्वयं स्वकीयको नै खातामा हालिदिने गरिएको छ ।
सांसदहरुले स्वदेशभित्र कुनै भ्रमण गर्नुपरेमा दैनिक भ्रमणभत्ता बापत २ हजार ५०० पाउनेछन् भने विदेश भ्रमण गर्नुपरेमा प्रतिदिन २२५ डलर पाउनेछन् ।
सांसदहरुले उपचार खर्च पनि पाउने छन् । कुनै रोगको सम्बन्धमा परामर्श लिनुपरेमा संघीय संसद सचिवालयमा वरिष्ठ चिकित्सकले निःशुल्क परामर्श दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै अस्पताल भर्ना हुनुपरेको अवस्थामा सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएमा बिल अनुसारको सबै रकम उपलब्ध गराउने र निजी अस्पतालमा भर्ना भएको भए बिलको आधा रकम पाउने गरेका छन् ।
सांसदहरुले पेश्की लिन चाहेमा कारण जनाएर पारिश्रमिक र आवास भत्ता बापतको रकम बढीमा ३ महिना सम्मको लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
विशेष परिस्थितिवश विदेशी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने अवस्था आएमा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई सभामुखको स्वीकृतिमा बढीमा १ वर्षसम्मको पारिश्रमिक र आवास भत्ताबापतको रकम पेश्की पाउने व्यवस्था रहेको धमलाले जानकारी दिए ।
