काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय रहेको कुरा स्पष्ट रहेको जनाएको छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यद्वारा जारी प्रेस नोटमा संसदमा प्रष्टीकरणको मौकासमेत नदिई प्रधानमन्त्रीको भनाइको आशय विपरीत एकपक्षीय ढङ्गले प्रचार प्रसार गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।
प्रेस सल्लाहकार आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘‘सम्मानित संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सदैव सङ्घीय संसद्प्रति जबाफदेही हुनुहुन्छ । संसदमा प्रष्टीकरणको मौकासमेत नदिई उहाँको भनाइको आशय विपरीत एकपक्षीय ढङ्गले प्रचारप्रसार गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । दलगत राजनीति र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्न विभिन्न कोणबाट भइरहेको हमलाविरुद्ध लोकतन्त्रको रक्षा र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले चालेका कामबाट ‘केही हुँदैन’ भन्ने निराशावादी मनोविज्ञानको ठाउँमा ‘गरे हुने रहेछ’ भन्ने आसलाग्दो वातावरण सिर्जना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय रहेको कुरा स्पष्ट नै छ ।’’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असार १८ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरदार प्रितम सिंहबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई अपव्याख्या गरेर त्यसकै आडमा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न खोजिएको तर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पछि उनले प्रेस नोटमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रेस सल्लाहकार आचार्यले भने, ‘‘नेपाललाई नयाँ युगतर्फ लैजान प्रचण्डकै राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउने नेपालका शुभेच्छुक सिंहले अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा प्रचण्डसँग ‘तपाईँजस्तो योग्य मान्छे फेरि देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ’ भन्ने सदाशयता व्यक्त गर्दै आउनु भएको सन्दर्भ पुस्तक लोकार्पणको क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रसङ्गवश उल्लेख गर्नुभएको प्रष्ट नै छ । यसै क्रममा सिंह दिल्लीस्थित आफ्नै घरमा पटकपटक आउजाउ गर्दा भएका पारिवारिक संवादमा सिंहले व्यक्त गरेका विषयसमेत प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा स्मरण गर्नुभएको हो । तर, सम्बन्धको गहिराइलाई व्यक्त गर्न गरिएको भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई बङ्गाएर अतिशयोक्तिपूर्ण राजनीतिकरण गर्नु आफैँमा निरर्थक र दुःखद् छ ।’’
यसरी पुस्तक विमोचनको प्रसङ्गलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नियोजित रूपमा संसद् अवरोध गर्दा मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न ल्याइएको विधेयक संसदबाट पारित नभई निष्क्रिय भएको उनको भनाइ छ । प्रेस सल्लाहकार आचार्यले जसबाट मिटरब्याज पीडित लाखौँ नेपाली किसानहरूको न्यायप्राप्तिको अपेक्षामा गम्भीर आघात पुगेको बताए ।
