काठमाडौँ : सरकारले काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा निर्माण हुने सब स्टेसन प्रभावितको जायज माग सम्बोधन गर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्थानीयवासीको जायज माग सम्बोधन गर्ने बताउँदै सब स्टेसन निर्माणको काम अगाडि बढाउन दिन आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत प्रवाहका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो सब स्टेसन निर्माणमा हुने ढिलाइले समस्या झनै बढ्दै जाने उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने विकास निर्माण तथा अन्य कामलाई सरकार र आयोजनाका तर्फबाट अविलम्ब अगाडि बढाइने समेत बताएका छन् ।
उनले सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रसारण लाइन प्रभावितको समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा नै प्रबन्ध गर्ने र त्यसले अन्य आयोजनामा सहज वातावरण बनाउने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै विद्युत कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले यसको गम्भीरतालाई बुझेर काम गर्न दिने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्।
तामाकोसी तथा सुनकोसी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्ति गर्न लप्सी फेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी क्षमताको सब स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । सब स्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सी फेदीसम्मको चार सय केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सी फेदी चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सब स्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायणमा एक सय ३२ केभी क्षमताको सब स्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।
सब स्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरूको एक सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ साल जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजी खुसीले बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब रु ५० करोड वितरण गरिएको छ ।
क्षतिपूर्ति नपाएको एक जनाको हकमा कानुनी समस्या उत्पन्न भएको छ । उक्त व्यक्तिले भोग चलन गरिरहेको भएता पनि पर्ती जग्गाका रूपमा रहेकाले मुआब्जा दिन समस्या छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण ऋण सब स्टेसनहरू तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो ।
छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव घिमिरे, सहसचिव सन्दीपकुमार देव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, शङ्खरापुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश नापित, शङ्खरापुर–३ का वडा अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङलगायतको सहभागिता थियो । रासस
